मध्यमकालीन खर्च संरचनालाई अंग्रजीमा मिडियम टर्म एक्सपेन्डिचर फ्रेमवर्क भनिन्छ ।एमटीईएफ मिडियम टर्म एक्सपेन्डिचर फ्रेमवर्कको संक्षिप्त स्वरुप हो । मध्यमकालीन खर्च संरचनाले वार्षिक बजेटलाई आवधिक योजना संग र बजेटलाई कार्य सम्पादनसँग जोड्ने गर्दछ यसर्थ मध्यमकालीन खर्च संरचना वजेट र आवधिक योजनावीचको असल सम्बन्ध सेतु पनि हो ।यो उपलब्ध सीमित साधन स्रोत लाई राज्य सञ्चालन र विकासका विभिन्न क्षेत्रमा बाँडफाँट गर्ने तीन वर्षीय चक्रिय खर्च संरचना हो । मध्यमकालीन खर्च संरचना आम्दानी र खर्चको अग्रीम योजना हो । यस विधि अन्तरगत खर्चको आम्दानी र खर्चको तीन वर्षे प्रक्षेपण गर्ने गरिन्छ । यो सरकारी खर्च व्यवस्थापन गर्न प्रयोग गरिने एउटा नयाँ अवधारणा पनि हो । सरकारले गर्ने सबै खर्चलाई एउटै थलोमा राखेर प्राथमिकताका आधारमा बाँडफाँड गरी खर्चको उपलब्धि बढाउनु यसको प्रमुख उद्देश्य हो । त्यसैगरी सरकारी खर्चमा पारदर्शिता बढाउनु, खर्च गर्ने निकायलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउनु तथा सरकारी खर्चमा वित्तीय अनुशासन कायम गराउनु यसका अन्य उद्देश्यहरु हुन् ।
बिज्ञापन
बिज्ञापन
बजेट सुधारको क्रममा मध्यमकालीन खर्च संरचनाको अवधारणा आएको हो ।मध्यमकालीन खर्च संरचना निर्दिष्ट लक्ष्य प्राप्तिका लागि तर्जुमा भएको आवधिक योजना र सो लक्ष्य प्राप्तिलाइ वार्षिक वित्त नीति मार्फत सम्बोधन गर्ने क्रममा ल्याइएको बजेट लाई जोड्ने सेतुको कार्य गर्ने संयन्त्र हो । यो नीतिगत परिवर्तन एवम् खर्चको पुनर्वितरणलाई निर्देशित गर्न स्रोत योजनाको मध्यमकालीन गन्तव्यको दिशानिर्देश गर्न राष्ट्रिय, क्षेत्रगत एवम् मन्त्रालयगत ⁄ विभागीय तहमा स्रोतको अनुमानयोग्यता बढाउने संयन्त्र हो । यसले सरकारसँग उपलब्ध सीमित साधन स्रोतको आँकलन गर्ने र त्यसलाई योजनाको प्राथमिकताको क्षेत्रमा मध्यम अवधिको लागि बाँडफाँडको रुपरेखा तयार गर्ने गर्दछ ।साथै बजेट तर्जुमा गर्दा परम्परागत, अल्पकालीन र साँघुरो सोचबाट ग्रसित हुन सक्ने कमजोरीलाई न्यूनीकरण गरि सीमित स्रोतलाई नीतिगत प्राथमिकताको आधारमा अधिकतम उपलब्धि हासिल हुने गरी बाँडफाँट गर्न प्रोत्साहित गर्दछ । नेपालमा मध्यमकालीन खर्च संरचनाको प्रयोग आ.व. २०५९/६० देखि हुन थालेको हो ।
बिज्ञापन
मध्यमकालीन खर्च संरचना अन्तर्गत सरकारका क्षेत्रगत प्राथमिकता , नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नको लागि आवश्यक पर्ने खर्च र सो को पूर्तिको लागि अन्तरिक आय, आन्तरिक ऋण, वैदेशिक अनुदान तथा ऋण, आन्तरिक ऋणको त्रिवर्षीय अनुमान गरी समष्टिगत खाका निर्धारण गरिन्छ । यसको अतिरिक्त संघीय खर्च विनियोजन र संघीय संरचनामा नेपाल सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने अनुदान र राजस्व बाँडफाँट सहितको मध्यमकालीन खर्च अनुमानको खाका तयार गरिन्छ । यसरी निर्धारण भएको स्रोतभित्र रहेर मन्त्रालय एवम् निकायले नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको क्रममा लाग्ने खर्च रकमको अनुमान गर्दछन् ।
मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गर्दा तीन वर्षको वजेटको सामान्य पूर्वानुमान शुरुमै गरिन्छ र बजेटको कार्यान्वयनबाट तीन वर्षमा प्राप्त हुने प्रतिफलको पनि अनुमान गरिन्छ । यस क्रममा पहिलो वर्षमा आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेटलाई समावेश हुन्छ र तत्पश्चातका दुई वर्षको लागि बजेटको प्रक्षेपण गरिन्छ । पहिलो वर्ष बजेट कार्यान्वयन भएपछि पुन अर्को मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गर्नु पर्ने हुन्छ ।यसरी नयां मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गर्दा जसमा अघिल्लो वर्षको वजेटको प्रगति समीक्षाको आधारमा उक्त समयमा गरिएको दुई वर्षको तत्कालीन प्रक्षेपणलाई परिमार्जन गर्नु पर्ने भएमा परिमार्जन गरी आगामी थप एक वर्षको बजेट प्रक्षेपण गरिन्छ । यसरी चक्रीय हिसाबले प्रत्येक वर्ष तीन वर्षको बजेटको आँकलन गर्ने उद्देश्य मध्यमकालीन खर्च संरचनाले लिएको हुन्छ । मध्यमकालीन खर्च संरचनाले देशको विकासको आवश्यकता, आयोजना कार्यान्वयनको अवस्था, राजस्व र वैदेशिक सहायताको अनुमान समेतका आधारमा प्रत्येक वर्ष परिमार्जन गरिनुपर्ने विषयलाई निरन्तर रुपमा समेटिरहने र तदनुरुप वार्षिक बजेट तर्जुमामा पृष्ठपोषण दिइरहेको हुन्छ । मध्यमकालीन खर्च संरचनाको मूल उद्देश्य नै बजेट तर्जुमा प्रक्रियालाई बढी यथार्थपरक र वस्तुनिष्ठ बनाउनु, आगामी दिनमा पर्ने दायित्वको पूर्वानुमान गर्नु र स्रोतको सुनिश्चितताको लागि आवश्यक पर्ने स्रोतको खोजीमा सम्बध्द सरोकारवालाहरुलाइ अभिप्रेरित गराइ राख्नु हो ।
संघीय संरचनाका सवै तहले मध्यमकालीन खर्च संरचना तर्जुमा गर्नु पर्ने अनिवार्यता रहेको छ ।नेपालको संविधानले तीनै तहको आर्थिक कार्यप्रणालीमा व्यवस्था भए अनुरुप राजस्व र व्ययको अनुमान सहित वार्षिक बजेट ल्याउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसै गरि अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले नेपाल सरकार तथा प्रदेश र स्थानीय तहले अनिवार्य रुपमा मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ मा नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहले आगामी तीन आर्थिक वर्षमा हुने खर्चको प्रक्षेपणसहितको मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गरी संघीय संसद्, प्रदेश सभा र गाउँ वा नगर सभामा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । उक्त ऐनको दफा २२(१ख) मा अर्थमन्त्रीले राजस्व र व्ययको अनुमान प्रस्तुत गर्दा मध्यमकालीन खर्च संरचनालाई पनि संलग्न गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको र दफा २२(२) ले प्रदेश तथा स्थानीय तहले ऐन प्रारम्भ भएको तीन वर्षसम्म मध्यमकालीन खर्च संरचना आ–आफ्नो प्राथमिकता र आवश्यकताको आधारमा तय गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ (२) ले प्रस्तावित योजनाको उद्देश्य, प्रस्तावित योजनाको लागि संभाव्यता अध्ययन गर्न वा खर्च छुट्याउन आवश्यक रहेको कुराको पुष्टयाँई, प्रस्तावित योजना कार्यान्वयन हुन सक्ने आर्थिक वर्ष र त्यसपछिका दुई आर्थिक वर्षमा प्राप्त हुन सक्ने प्रतिफल र उपलब्धि,प्रस्तावित योजना लागू गर्न आवश्यक पर्ने खर्चको विवरण, खर्च व्यहोर्ने स्रोत र खर्च गरिएको रकमबाट प्राप्त हुन सक्ने प्रतिफल र उपलब्धिको प्रक्षेपण, प्रस्तावित योजनाको मध्यम अवधिको खर्चको रणनीति र त्यसको वार्षिक खर्चसँगको तादाम्यता,संचालित योजना भए गत आर्थिक वर्षमा छुटयाइएको खर्च अनुसार लक्ष हासिल भए नभएको यथार्थ विवरण समावेश भएको मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यसै गरि आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ ले मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस अनुसार आवधिक योजनाको आधारमा प्रत्येक आर्थिक वर्षमा तीन वर्ष अवधिको मध्यमकालीन खर्च संरचनाको खाका तयार गर्नु पर्ने , प्रत्येक मन्त्रालयले आवधिक योजना र क्षेत्रगत नीति तथा योजनाको आधारमा आगामी तीन आर्थिक वर्षमा हुने खर्चको प्रक्षेपण सहितको मन्त्रालयगत मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गरी पठाउनु पर्ने जस्ता व्यवस्थाहरु रहेका छन्।मध्यमकालीन खर्च संरचनामा आगामी तीन वर्षको समष्टिगत वित्त खाका, बजेट तथा कार्यक्रमको खाका र नतिजाको खाकाको साथै प्रस्तावित आयोजना वा कार्यक्रमको क्रियाकलापगत विवरण, क्रियाकलापको अनुमानित प्रति इकार्इ लागत, आयोजना वा कार्यक्रम सञ्चालनमा लाग्ने अनुमानित समय तथा सोबाट प्राप्त हुन सक्ने प्रतिफल समेत खुलार्इ प्रत्येक आयोजना वा कार्यक्रमको प्राथमिकीकरण गर्नु पर्ने व्यवस्था समेत आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ ले गरेको छ । स्थानीय तहको मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गर्न स्थानीय तहको दिगो विकास लक्ष्यमैत्री मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गर्न सहयोगी स्रोत पुस्तिका, २०७९, मध्यमकालीन खर्च संरचनाको खाका खाका तथा बजेट तर्जुमामा सम्बन्धी मार्गदर्शन , २०८० स्थानीय तहको मध्यमकालीन खर्च संरचना तर्जुमा दिग्दर्शन २०७८लाई अनुसरण गर्न सकिन्छ ।
मध्यमकालीन खर्च संरचनाका अवयवहरु
- १. समष्टिगत आर्थिक रूपरेखा (Macroeconomic Framework)
- देशको समग्र आर्थिक अवस्था (जस्तै: GDP वृद्धि, मुद्रास्फीति, राजस्व सम्भाव्यता)
- यसले स्रोत उपलब्धताको आधार तय गर्छ
- आर्थिक नीतिसँग बजेट मिलाउन मद्दत गर्दछ
- २. स्रोत अनुमान (Resource Envelope)
- आगामी वर्षहरूमा सरकारलाई उपलब्ध हुने कुल स्रोतको अनुमान
- आन्तरिक राजस्व
- वैदेशिक सहायता
- ऋण (आन्तरिक तथा बाह्य)
- खर्चको सीमा निर्धारण गर्ने आधार
- ३. क्षेत्रगत प्राथमिकता र नीति (Sectoral Priorities & Policies)
- कुन क्षेत्रमा बढी लगानी गर्ने
- (जस्तै: शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार)
- राष्ट्रिय विकास योजना र लक्ष्यसँग मेल खाने
- ४. खर्च सीमा निर्धारण (Expenditure Ceilings)
- प्रत्येक मन्त्रालय वा निकायका लागि खर्चको सीमा तोकिन्छ
- उपलब्ध स्रोतअनुसार खर्चलाई नियन्त्रणमा राख्ने उपाय
- ५. कार्यक्रम तथा परियोजना छनोट (Program & Project Prioritization)
- उच्च प्राथमिकता भएका कार्यक्रम र आयोजनाको छनोट
- लागत–लाभ विश्लेषणका आधारमा निर्णय
- दोहोरिने र कम प्रभावकारी कार्यक्रम हटाइन्छ
- ६. कार्यसम्पादन सूचक (Performance Indicators)
- प्रत्येक कार्यक्रमको नतिजा मापन गर्ने सूचकहरू
- परिणाममुखी बजेट प्रणालीलाई बलियो बनाउने
- ७. वार्षिक बजेटसँग सम्बन्ध (Link with Annual Budget)
- MTEF ले वार्षिक बजेटलाई मार्गदर्शन गर्छ
- प्रत्येक वर्ष बजेट बनाउँदा मध्यमकालीन लक्ष्य ध्यानमा राखिन्छ
- ८. अनुगमन र मूल्यांकन (Monitoring & Evaluation)
- खर्च र उपलब्ध नतिजाको नियमित समीक्षा
- आवश्यक परे सुधार र पुनर्संरचना
- ९. संस्थागत समन्वय (Institutional Coordination)
- अर्थ मन्त्रालय, योजना आयोग, र सम्बन्धित निकायबीच समन्वय
- नीतिगत एकरूपता कायम गर्ने
- मध्यमकालीन खर्च संरचना का अंगहरु
- १. समष्टिगत वित्तीय रूपरेखा (Aggregate Fiscal Framework)
- सरकारको कुल आय–व्ययको मध्यमकालीन प्रक्षेपण
- राजस्व, वैदेशिक सहायता, ऋण र कुल खर्चको समग्र चित्र
- वित्तीय घाटा (deficit) र ऋण व्यवस्थापनको आधार
- यसले कुल खर्चको सीमा (fiscal discipline) निर्धारण गर्छ
२. क्षेत्रगत खर्च रूपरेखा (Sectoral Allocation Framework)
- उपलब्ध स्रोतलाई विभिन्न क्षेत्र (जस्तै: शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार) मा बाँडफाँड गर्ने व्यवस्था
- राष्ट्रिय प्राथमिकता र नीतिका आधारमा स्रोत वितरण
- मन्त्रालय/निकायहरूका लागि खर्चको सीमा (ceilings) तय गर्ने
- ३. कार्यक्रमगत खर्च रूपरेखा (Program/Operational Framework)
- कार्यक्रम र परियोजनाको स्तरमा खर्चको विस्तृत योजना
- कुन कार्यक्रमलाई कति बजेट दिने भन्ने निर्धारण
- कार्यसम्पादन सूचक (performance indicators) सहित परिणाममुखी योजना
- लागत–लाभ विश्लेषण र प्राथमिकताका आधारमा छनोट
- समस्याका क्षेत्रहरु
मध्यमकालीन खर्च संरचना सैद्धान्तिक रूपमा अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेपनि व्यवहारमा यो या त “कागजी प्रक्रिया” मा मात्र सीमित छ या नबन्ने गरेको छ । यसका कारणहरू संरचनागत, संस्थागत र व्यवहारगत पक्षसँग जोडिएका छन्।यसका कारणहरु
- योजना–केन्द्रित भन्दा पनि बजेट–केन्द्रित सोच
- MTEF बजेट को मूल सहयोगी मार्गदर्शक दस्तावेज हुनु पर्नेमा सहायक कागज जस्तो व्यवहार
- यथार्थपरक स्रोत अनुमानको कमजोरी
- राजस्व र वैदेशिक सहयोगको अनुमान धेरैजसो अत्यधिक आशावादी (over-optimistic)
- स्रोत यथार्थ नभएपछि MTEF का ceiling हरू पनि अवास्तविक हुन्छन् र कार्यान्वयन चरणमा MTEF उपयोगी रहँदैन
- राजनीतिक हस्तक्षेप र प्राथमिकतामा विचलन
- बजेट निर्माणमा राजनीतिक प्राथमिकता अचानक बदलिन्छ
- नयाँ कार्यक्रमहरू MTEF बाहिरबाट थपिन्छन्
- पूर्वनिर्धारित मध्यमकालीन ढाँचा भत्किन्छ
- संस्थागत समन्वयको अभाव
- क्षमता र प्राविधिक दक्षताको कमी
- मन्त्रालय/निकायहरूमा लागत–लाभ विश्लेषण परिणाम सूचक निर्धारण बहुवर्षीय योजना निर्माण
- गर्ने क्षमता सीमित हुन्छ । परिणामत MTEF गुणस्तरीय नभई “copy-paste अभ्यास” बन्छ
- कार्यसम्पादनमा आधारित प्रणालीको कमजोर अभ्यास
- कानुनी व्यवस्था र कार्यान्वयनबीच अन्तर
- नीति, नेतृत्व र प्राथमिकता परिवर्तन भैरहदा दीर्घकालीन सोचभन्दा अल्पकालीन उपलब्धिमा जोड दिने कारणले मध्यमकालीन संरचना टिकाउ हुँदैन
- अनुगमन र समीक्षा प्रणाली कमजोर
- MTEF कार्यान्वयनको नियमित समीक्षा नहुनु
- मध्यमकालीन खर्च संरचना कागजी प्रक्रिया बन्नुको मुख्य कारण “नीति र व्यवहारबीचको दूरी” हो।
संघीय सरचनामा तीन तहका सरकारहरुवीच वित्त हस्तान्तरण र राजस्वको वांडफाड हुने कारणले सवै तहका सरकारका बजेटहरुमा अन्तर सम्बन्ध कायम रहनु स्वभाविकै हो ।यसको अतिरिक्त प्रदेश र स्थानीय तहको आन्तरिक आयको क्षमता र खर्चको आवश्यकताको आधारमा दिइने अनुदानहरु पूर्वानुमानयोग्य हुनु आवश्यक छ ।संघको वित्त हस्तान्तरणको नीति र राजस्व संकलनको अवस्थावाट प्रदेश र स्थानीय तहका बजेटहरु प्रभावित हुने गर्दछन् ।प्रदेश र स्थानीय तह वैदेशिक सहायता वा आन्तरिक ऋण लिने अवस्थामा छन् छैनन भन्ने विषयमा संघको सरोकार रहन सक्दछ । यस पृष्ठभूमीमा संघीय संरचनाका सवै तहहरुको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन पारदर्शी प्रभावकारी र परिणाममुखी बजेटको माग गर्दछ । यसका लागि तीनै तहको बजेट र मध्यकालीन खर्च संरचना अन्तर सम्बन्धित रहनु आवश्यक हुन्छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि लाग्ने खर्चको अनुमान गरी विकासको आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा कार्यप्रणालीलाई अगाडि बढाई आर्थिक पारदर्शिता र आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने माध्यम बजेट हो । आर्थिक अनुशासन र वित्तीय सुशासन अहिलेको सामयिक आवश्यकता हो । यसको लागि पनि मध्यमकालीन खर्च संरचनाले असल सम्बन्ध सेतुको भूमिका निर्वाह गर्न सक्दछ।बजेटको अनुमानयोग्यता र भावी प्रवृत्तिको दिशानिर्देश गर्न, यसलाई आवधिक योजना संग आबध्द गरि दीर्घकालीन लक्ष्य हासिल गर्न र बजेटको विनियोजन र खर्च कुशलतामा सुधार ल्याउन मध्यमकालीन खर्च संरचनाको भूमिका महत्वपूर्ण रहने गर्दछ ।अव तीनै तहका सरकारहरु आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने क्रममा रहेका छन्। अवका दिनहरु बजेट तर्जुमाका दृष्टिले वढी व्यस्त दिनहरु हुनेछन् तर मध्यमकालीन खर्च संरचनाको तयारीको विषयले भने विगतमा जस्तै कम प्राथमिकता पाउने संभावना छ । मध्यमकालीन खर्च संरचना विनाको बजेट वा गृहकार्यविनाको मध्यमकालीन खर्च संरचना सहितको बजेट ल्याउनु भनेको बजेटका लागि निर्धारित कानूनी प्रक्रिया पूरा नगर्नु र बजेट र आवधिक योजनाको वीच अन्तरसम्बन्ध स्थापित हुने वातावरण बन्न सक्दैन । यसर्थ सवै तहका सरकारहरुले मध्यमकालीन खर्च संरचनाको तयारीको पाटोमा विशेष ध्यान दिनु आवश्यक छ । स्थानीय तहको बजेट तर्जुमाको तेश्रो चरणको वास्तविक रुपमा अनुसरण गरियो भने सथानीय तहमा आयोजना बैंक बनाउन र मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गर्न सहज हुने गर्दछ ।
(डा.दामोदर रेग्मी प्रशासनविद तथा गीतकार हुन् ।)
